PAIC
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ – ਲਘੂ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਧੀਵੱਤ ਯੋਜਨਾ (PMFME Scheme)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66,000 ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ
ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜ, ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ,
ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਟਾਗਰੀ* ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਟਾਗਰੀ
ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਣੋਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੋਨ
ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PMFME Scheme ਤਹਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਯ
- ਸਸਤੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ।
- ਉਦਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ।
- ਮੁਫਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ।
- FSSAI, GST&UDYAM ਆਦਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ।
- ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਟੀਚੇ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ (2020-21 ਤੋਂ 2024-25) ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ
ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60:40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 7,373 ਫੂਡ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ/ਨਵੀਂਆਂ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦ, ਉਦਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰੇਡਿੰਗ/ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ/ ਵਪਾਰਕ
ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੈ।
ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ
ਯੋਗਤਾਯ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਮੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ/ਭਾਗੀਦਾਰ/ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ NGOs
ਆਦਿ।
ਸਬਸਿਡੀ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 35% ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
(ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ: ਪਲਾਂਟ & ਮਸ਼ੀਨਰੀ/Equipment ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (Technical Civil Works) ਦਾ ਕੁੱਲ
ਖਰਚਾ । ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 30Technical Civil Works) ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ।)
ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀ: ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10% ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ: ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ (FPOs/FPCs), ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHGs) ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼
(Federations), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ(Cooperatives Societies) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ।
ਸਬਸਿਡੀ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 35% ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।।
(ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ: ਪਲਾਂਟ & ਮਸ਼ੀਨਰੀ/Equipment ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (Technical Civil Works) ਦਾ ਕੁੱਲ
ਖਰਚਾ । ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 30% ਉਸਾਰੀ (Technical Civil Works) ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।)
ਹਿੱਸਾੑਪੂੰਜੀਯਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10% ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40%
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰੰਭਿਕ ਪੂੰਜੀ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHGs) ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ (Working Capital)
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ (Small Tools) ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਆਰੰਭਿਕ ਪੂੰਜੀ
(Seed Capital) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਪੀ.ਓ./ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ./ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ Special Purpose Vehicle (SPV) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ standardization ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਪੀ.ਓ./ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ./ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ Special Purpose Vehicle (SPV) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ standardization ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ Entrepreneurship Development Program ਅਤੇ Food Processing ਸਬੰਧੀ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘PMFME Scheme’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ’ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।